Chhattisgarh Speaks

  📥 CAG रिपोर्ट डाउनलोड करें: रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें भूमिका छत्तीसगढ़ की स्थानीय शासन व्यवस्था संदेह के घेरे में है क्योंकि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने गंभीर वित्तीय कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अक्षमताओं को उजागर किया है। मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए CAG की नवीनतम रिपोर्ट बताती है कि जनकल्याण के लिए आवंटित धन का दुरुपयोग हुआ, परियोजनाएँ विलंबित रहीं, और आवश्यक सेवाएं प्रभावित हुईं। यह ब्लॉग प्रमुख निष्कर्षों, चौंकाने वाले आँकड़ों और इस बिगड़ी हुई प्रणाली को सुधारने के लिए आवश्यक सुधारों का विश्लेषण करता है। 1. धन की स्थिति: पैसा कहाँ गया? वित्तीय कुप्रबंधन इस समस्या का मूल कारण है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ: ₹100 करोड़ से अधिक राशि खर्च नहीं की गई , जबकि विकास की तात्कालिक जरूरतें थीं। कल्याणकारी योजनाओं के धन को अवैध रूप से अन्य उद्देश्यों के लिए मोड़ा गया। खरीद प्रक्रिया में भ्रष्टाचार: अनुबंध उचित निविदा प्रक्रिया के बिना दिए गए। 💡 इसका महत्व: यदि इस धन का सही उपयोग किया जाता, तो यह बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं और ग्रामीण रोजगार म...

  📥 Download the CAG Report: Click here to download the report Introduction Chhattisgarh’s local governance is under scrutiny as the Comptroller and Auditor General (CAG) of India has exposed serious financial mismanagement, corruption, and inefficiencies in local bodies. The latest CAG report for the period ending March 2022 highlights how funds meant for public welfare were misused, projects were delayed, and essential services suffered. This blog breaks down the key findings, shocking statistics, and urgent reforms needed to fix this broken system. 1. The Money Trail: Where Did the Funds Go? Financial mismanagement is at the heart of the problem. The report reveals: ₹100s of crores remain unspent despite urgent developmental needs. Funds were illegally diverted from welfare schemes to other uses. Corruption in procurement: Contracts were handed out without proper bidding. 💡 Why it matters: If these funds were properly utilized, they could have transformed infrastructu...